उत्तराखंड में अवैध मदरसे: सीएम धामी का सख्त संदेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में किसी भी अवैध मदरसे को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई मदरसा सरकारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे बंद कर दिया जाएगा।

शिक्षा का महत्व

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों।

मदरसों का आधुनिकीकरण

सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दे रही है। मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसमें कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को शामिल किया जा रहा है।

सरकारी सहायता

सरकार उन मदरसों को सहायता प्रदान करेगी जो सरकारी नियमों का पालन करते हैं और अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। यह सहायता वित्तीय रूप में भी हो सकती है और अन्य संसाधनों के रूप में भी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 के तहत, सरकार शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव कर रही है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी बनाना है।

एनईपी 2020 के अनुसार, सभी छात्रों को समान अवसर मिलने चाहिए और शिक्षा प्रणाली को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए।

अवैध गतिविधियों पर रोक

सरकार राज्य में चल रही अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगाएगी। यदि कोई मदरसा अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि वे राज्य में अवैध गतिविधियों पर नजर रख सकें।

उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता

उत्तराखंड सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।