मुख्यमंत्री धामी: सीबीआई जांच से नहीं, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा में नकल प्रकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे सीबीआई जांच से ज्यादा युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के हितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

25 हजार से अधिक युवाओं को मिली नौकरी

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य गठन के बाद उनके कार्यकाल में अब तक 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है, जो कि अब तक की किसी भी सरकार की तुलना में सर्वाधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि नकल माफिया के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई उनकी सरकार ने की, जिसमें चर्चित हाकम सिंह की गिरफ्तारी से लेकर उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई तक सब कुछ शामिल है।

नकल विरोधी कानून

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बनाया गया कठोर नकल विरोधी कानून आज पूरे देश में मिसाल बन गया है। नकल के खिलाफ जो सख्ती उत्तराखंड में दिखाई गई, वैसा कदम देश के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं उठाया गया। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है।

सीबीआई जांच पर रुख

मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग पर भी अपनी बात साफ शब्दों में रखी। उन्होंने कहा, ‘हमें सीबीआई जांच से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और उसकी निगरानी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कर रहे हैं, तो हमें अपनी एजेंसियों पर भी भरोसा करना चाहिए।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी ने एक माह में जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा है और तेजी से कार्य कर रही है, इसलिए बिना जांच की प्रक्रिया को बाधित किए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वही कांग्रेस आज सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो समय-समय पर सीबीआई पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेताओं पर सीबीआई जांच होती है, तो उसे एजेंसी पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब राजनीतिक लाभ उठाना हो तो वही कांग्रेस सीबीआई की मांग करने लगती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट रुख से यह संदेश गया है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सीबीआई जांच पर राजनीति करने के बजाय सभी पक्षों को जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए युवाओं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।