देहरादून में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई: पक्की दुकानें भी ध्वस्त

देहरादून में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों और पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जानिए क्या है पूरा मामला।

देहरादून में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 15 से 20 दुकानों से अवैध कब्जा हटाया गया, जिनमें पक्की संरचनाएं और अस्थायी निर्माण शामिल थे। बुलडोजर की मदद से इन अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया।

अतिक्रमण की शिकायतें

एमडीडीए और नगर निगम को ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों का कहना था कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है और राहगीरों को भी परेशानी हो रही है।

कार्रवाई का नेतृत्व

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर सचिव मोहन सिंह बर्निया की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट नगर में संयुक्त अभियान चलाया।

अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई

एमडीडीए ने शहर के अन्य क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई की है। धौरण रोड स्थित युग रियल एलएलपी द्वारा बनाए जा रहे छह आवासीय भवनों को सील किया गया। इसके अतिरिक्त, राजपुर रोड और जमनिवाला क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों को सील किया गया।

अधिकारियों के बयान

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर की खूबसूरती और विकास को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण यातायात और जनजीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

भविष्य की योजना

एमडीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ साप्ताहिक समीक्षा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

अतिक्रमण क्या है?

अतिक्रमण (Encroachment) का मतलब है किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करना या निर्माण करना। यह अवैध कब्जा सड़कों, फुटपाथों, पार्कों, या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और आम जनता को परेशानी होती है।

एमडीडीए क्या है?

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) एक सरकारी संस्था है जो देहरादून और मसूरी क्षेत्र में विकास और निर्माण कार्यों की निगरानी करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना और अवैध निर्माणों को रोकना है।

नगर निगम की भूमिका

नगर निगम (Municipal Corporation) शहर की स्थानीय सरकार होती है जो शहर की बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का प्रबंधन करती है। इसमें सड़कें, पानी, सफाई, और अन्य नागरिक सेवाएं शामिल हैं। नगर निगम अवैध निर्माणों को हटाने और अतिक्रमण को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आगामी कदम

अधिकारियों के अनुसार, शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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