मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए अपने कर्मचारियों के एक दिन के वेतन को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया है।
मुख्य बिंदु
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एमडीडीए की अनूठी पहल: आपदा राहत कोष में एक दिन का वेतन दान
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने उत्तरकाशी और चमोली में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक सराहनीय पहल की है। प्राधिकरण के सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारी अपने सितंबर माह के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान करेंगे।
पहल का उद्देश्य
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि यह योगदान केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि आपदा से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस विकट घड़ी में प्रभावित परिवारों की पीड़ा हम सभी की साझा पीड़ा है।
राहत कोष में योगदान
प्राधिकरण द्वारा एकत्रित की गई राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा कराई जाएगी, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, जस्ती चादरें और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। यह छोटा सा योगदान पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है।
सराहनीय कदम
एमडीडीए की इस पहल की विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक वर्गों में सराहना की जा रही है। यह कदम दर्शाता है कि संकट की घड़ी में सरकारी संस्थान भी जनभावनाओं से जुड़कर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
आपदा राहत कोष
आपदा राहत कोष (Disaster Relief Fund) एक ऐसा कोष है जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस कोष में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और आम जनता द्वारा दान दिया जाता है।
अन्य सरकारी पहल
उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए कई अन्य पहल भी की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आपदा प्रबंधन योजना का विकास
- आपदा प्रतिक्रिया टीमों का प्रशिक्षण
- आपदा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना
- आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास
निष्कर्ष
एमडीडीए की यह पहल एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे सरकारी संस्थान आपदा के समय में लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह के प्रयासों से आपदा पीड़ितों को राहत मिलती है और समाज में एकजुटता की भावना बढ़ती है।
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