उत्तराखंड को सौगात: पीएम मोदी 8100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 8100 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश को 8100 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के विकास को गति देंगी।

शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां पर करीब 8100 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर, वे उत्तराखंड की पेयजल और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।

परियोजनाओं का महत्व

ये परियोजनाएं उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाओं से राज्य में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा, अन्य परियोजनाओं से राज्य में सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा।

राज्य सरकार की तैयारी

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से पूरे उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है।

उत्तराखंड का विकास

उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार पर्यटन, जलविद्युत और कृषि के क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन क्षेत्रों में विकास से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी।

राज्य स्थापना दिवस

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन, राज्य सरकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह दिन राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो उन्हें राज्य के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है।

भारत में पंचवर्षीय योजनाएं

भारत में पंचवर्षीय योजनाएं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थीं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य कृषि विकास था। इन योजनाओं के माध्यम से, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास हासिल किया है।

नीति आयोग

नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जो विकास के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को बदल दिया है और अब यह दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इस पहल के तहत, सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

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